आम निर्वाचनलाई अपाङ्गता समावेशी र पहुँचयुक्त तुल्याउन सरोकारवालाहरुको आह्वान

ललितपुर 

आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभा निर्वाचनमा अपाङ्गता समावेशी र पहुँचयुक्त तुल्याउन सरोकारवालाहरुको आह्वान गरेका छन् ।

अपाङ्गता अधिकार र विकासका लागि क्रियाशिल नेपाल, अपाङ्ग सशक्तिकरण तथा संचार केन्द्र र राप्ती बहिरा संघको संयुक्त आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार प्राप्तीका लागि क्रियाशिल राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरुको साझा अभियान अन्र्तगत दीगो विकास र सुशासनको पूर्वाधार अपाङ्गता समावेशी निर्वाचन यसको आधार भन्ने अभियान अन्र्तगत अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं मतदान प्रक्रियालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन माग गरेका हुन् ।

त्यसका लागि सरकार तथा निर्वाचन अयोगले गर्नुपर्ने चरणवद्व कार्यको बारेमा अवधारणा पत्र तयार गरिएको छ । सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच सो अवधारणापत्रलाई ज्ञापन पत्रको रुपमा तयार गरि प्रधानमन्त्री कार्यालय, निर्वाचन आयोग र गृहमन्त्रालय समक्ष कार्यान्वयनको लागि पेश गरिने आयोजकले बताएका छन् ।

२०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक सभामा अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत संविधानप्रद्वत्त हकको रुपमा गरिनुपर्ने प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालत समक्ष एड्राडका कार्यकारी निर्देशक डा.वीरेन्द्र राज पोखरेलले सार्वजनिक महत्वको रिट दायर गरेकोमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धि कानुन अनुसार अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधत्व गराउन निर्वाचन आयोगले कार्यसम्पादन गर्ने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्दै परमादेश नदिएको सन्दर्भमा हाल प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधत्व हुन नसकेको कुराप्रति सरोकारवालाहरुको चासो रहदै आएको छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्न बनेको ऐनको अनुसूची १ मा अपाङ्गता व्यक्तिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको आधार तय नगरिएको हुँदा राजनैतिक दलहरुले बाध्यात्मक रुपमै अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिक प्रतिनिधत्व गराएका छैनन् ।

यस वर्ष मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनमा पहिलेको कमजोरी हटाई निर्वाचन आयोगले सवै राजनैतिक दलहरुवलाई संविधानको धारा ८४ र १७६ अनुसार अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रिया अन्र्तगत सूचिकृत गरि अनिवार्य रुप्मा निर्वाचन गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गराउन अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधिमुलक संघसंस्थाहरुवाट जोडदार माग गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राजनैतिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने संवैधानिक र कानूनी प्रावधानको अतिरिक्त हरेक बालिग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले निर्बिघ्नताका साथ पहुँचयुक्त रुपमा आफ्नो मताधिकार गर्न पाउने वातावरण समेत निर्वाचन आयोगले सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुराको माग गरिएको छ ।

निर्वाचन तयारीको क्रममा मतदाता नामावलीमा अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको नाम दर्ता देखि लिएर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई उपयुक्त ढाँचामा अपाङ्गता मैत्री प्रचार प्रसार सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

यस मुताविक दृष्टिविहिन व्यक्तिहरुको लागि आवाजयुक्त वा ब्रेल लिपीमा पढन सकिने सामाग्री, बहिरा व्यक्तिहरुको लागि सांकेतिक भाषामा प्रचार प्रसार सामाग्री र बिकासात्मक अपाङगता भएका व्यक्तिहरुका लागि सरल रुपमा बुझ्न सकिने पाठहरु सम्मिलित प्रचार सामाग्रीहरु उपलब्ध गराईनुपर्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

यस्तै मतदान केन्द्रहरुमा हिवलचेयरहरु सजिलैसँग आवतजावत गर्न सकिने गरि रेम्पको निर्माण, उपयुक्त उचाईमा मतपेटिका राखिनुपर्ने र मतपत्रममा छाप हान्ने स्थानमा पर्याप्त उज्याले हुनुपर्ने कुरामा जोड दिईएको छ ।

यस्तै दृष्टिविहिन व्यक्तिहरु तथा बौद्विक अपाङगता भएका व्यक्तिहरु, अटिजम भएका व्यक्तिहरु र श्रवण दृष्टिविहिन व्यक्तिहरुका लािग उपयुक्त अनुकुलताको सिद्वान्तका आधारमा आफुले इच्छाएको व्यक्तिबाट मतदान गराउन पाउने स्वतन्त्रताको हक उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

विद्युतिय मतदान प्रणाली अपनाइएको अवस्थामा सो मेशिन आवाजयुक्त रुपमा दृष्टिविहिन व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्न सकिने गरि निर्माण गरिनुपर्ने कुरा समेत एड्राडले सुझाव दिएको छ । कार्यक्रममा राप्ती बहिरा संघकी कार्यकारी निर्देशक प्रतिमा शर्माले स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् भने डेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक देवीदत्त आर्चायले सहजीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तोता डा.वीरेन्द्रराज पोखरेलले ज्ञापनपत्रको मस्यौदा प्रस्तुत गरि विभिन्न समूहको छलफलवाट आएको सझावलाई समायोजन गर्दै अन्तिम मस्यौदा तयार गरिने बताए । सो ज्ञापनपत्र निर्वाचन अयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृहमन्त्रालयमा पेश गरिने योजना रहेको छ ।