

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अपांग भएका ब्यक्तिलाई अपांगमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने ।
गणेश प्रसाद पाण्डे,नेपालगन्ज– अषाढ ६ गते २०७८ आइतबार
राष्ट्रिय अपांग संघ ,संघीय र प्रदेश बाँके जिल्ला पदाधिकारीहरुले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा भएकोको अपांगका समस्या नीति नियम अधिकारको सुनिश्चित गर्ने विषयमा राजनीति दल स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र संघ संस्था बिच छलफल भएको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बाँके जिल्लामा भएका अपांगहरुका जटिल समस्यालाइ मनन गरेर आउने आर्थिक बर्षको बजेटबाट भौतिक विकास निर्माणको कामलाइ अपांग मैत्रीपुर्ण बनाउने मेयर डा धवल समशेर राणाले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले “दिगो विकासको लक्ष्य अपाङ्गता मैत्री भविष्य” भन्ने मुल नारालाइ मान्यता दिएको हो ।
मेयर डा धवल समशेर राणाले भन्नू भयो अपाङ्गता भएर जन्मनु कुनै अपराध होइन। यो कुनै पापको कारणले हुने पनि होइन। तर यथार्थमा भन्नु पर्दा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत हो यसलाइ चिर्दै नेपालगन्जमा अपांग मैत्रीपुर्ण उपमहानगर बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि दया होइन अवसरको खाँचो छ। सामाजिक न्यायसँग गाँसिएको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि स्थानीय तहमा सूचना र प्रविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच सुनिश्चित हुनु जरुरी भएको डा।धवल समशेर राणा भनाइ रहेको थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मुख्य समस्या भनेको, एडोब्टीबिलीटी, एफोर्डाब्लीटी र एक्सेसिब्लीटी सम्बन्धी हो। आजको सूचना र प्रविधिको युगमा सबै खाले अपाङ्गतालाई समेट्ने गरी सूचना र प्रविधि सम्बन्धी औजारको विकास गर्नु पर्छ। स्थानीय सरकारबाट नै सूचना प्रविधिलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु माझ सूचना प्रविधिको पहुँच अत्यन्त कम छ। साथै पाइलै पिच्छे चुनौतीपूर्ण पनि छ। समतामूलक विकासको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र उनीहरुको परिवारको सेवा सुविधामा समान पँहुचमा ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ। विकासको प्रकृयामा सबैको जागरुकता र संगठित प्रयासको आवश्यकता भएको उप मेयर उमा थापा मगरले जानकारी दिनु भयो ।
अपाङ्गताको बारेमा चेतना र प्रेरणाको शुरुआत सर्वप्रथम घरबाटै हुनु पर्छ। पूर्ण रुपमा (सेभियर) वाहेक आँफैले पनि केही गरेर देखाउनु पर्छ। यसले गर्दा केही गर्न सक्तैनन् भन्ने सोचाई परिवर्तनको लागि मद्दत पुग्छ। अनि मात्र समाज रुपान्तरणको अभियान चलाउन सहज हुन्छ गएका आर्थिक बर्षमा पनि अपांगका समस्या बुझेर काम गरेर थप सहज गरेको उपमेयर उमा थापा मगरको भनाइ रहेको थियो ।
विकासे योजनाहरु साझा शासनको अवधारणा स्थापित गर्ने माध्यम बन्नु पर्दछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारप्रति स्वयम् अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उनीहरुको परिवार र नीति निर्माताहरु, योजनाविद्हरु सचेत हनुपर्दछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति अझैपनि हाम्रो सामाजमा नकरात्मक सोचाइ छ। त्यसको सकरात्मक परिवर्तन गर्नु सबैको कर्तव्य हो भएको संविधान सभा सदस्य देवराज भारले सम्बोधन गर्नु भएको थियो ।
बर्तमान अवस्थासम्म भयका प्रगति र चुनौतीहरु को बारेमा जानकारी राष्ट्रिय अपांग महासंघ ,लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष श्री देवीदत्त आचार्यले गराउनु भयको थियो ।
सम्पूर्ण समुदाय संगठित रुपमा जागरुक भई अपांगमैत्री सचेतना फैल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सबैमा स्वयंसेवी भावना, अपनत्व, सहअस्तित्व, सहिष्णुता र मित्रताको प्रवद्र्धन गर्दै लैजानु अति आववश्यक छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हित र अधिकारको संरक्षण गरी समतामा आधारित सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई केन्द्र विन्दु बनाई विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा उत्तम हुन्छ। सवल पक्षहरु र कमजोरी पक्षहरुको चिरफारको साथै चुनौती व्यवस्थापन र अवसरहरुको सिर्जना गर्न सके मात्र सामजिक न्याय हुनेछ हुने गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष नमस्कार शाहले जिकिर गर्नु भएको थियो ।

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बनपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था वमोजिम आवास, औषधि, शिक्षा साथै रोजगार र शिक्षा लिन नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि अपाङ्गता भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। स्यस्थ्य वीमा, जीवन वीमा र दुर्घटना वीमा गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर वीमा कम्पनीहरु भने व्यवहारिकरुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आश्रितको जीवनवीमा गर्न हिच्किचाउँछन्। यो त्यो वाहनामा जीवनवीमा नै गर्दैनन्। यस तर्फ पनि स्थानीय सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिएको नेपालगन्ज अपांग नगर संजाल अध्यक्ष गोकर्ण प्रसाद आचार्य बताउनु भयो ।
समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तीकरणको साथै समावेशिता र समानताको सुनिश्चितता हुने देखिँदैन। सबै लगानी खेर जान सक्छ। योजनाहरु सबै खोईलाको कटेरी र बजेट जति बालुवामा पानी खन्याए सरी हुने छ भन्ने कुराको सबैलाई चेतना होस् भन्ने टेक राज जैसिको भनाइ थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दैनिक क्रियाकलापमा उपयोग हुने सूचना प्रविधिको विकास गरी सोही मुताविक उपकरणको व्यवस्था गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो।
आजको समाज प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। साङ्ग र अपाङ्गता भएकालाई सँगसँगै हिँडाउन स्थानीय तहहरुले अपाङ्गता मैत्री सूचना प्रविधि सम्बन्धी शासन (डिसेवल फ्रेण्ड्ली ई–गभर्नेन्स) लाई सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। तव वल्ल अपाङ्गता मैत्री स्थानीय शासन साथै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नाराले सार्थकता पाएको अवस्था हुने छ।

